बिहार सरकार ने तय किए जमीन नापी (ई-मापी) के पक्के रेट, यहाँ देखें पूरी लिस्ट

अगर आपकी जमीन किसी गांव (ग्राम पंचायत) इलाके में पड़ती है, तो सरकार ने इसके लिए बहुत ही कम और वाजिब फीस तय की है।

• सरकारी फीस: मात्र ₹500/- प्रति खेसरा।
• इसका मतलब है कि अगर आपको अपना एक प्लॉट (खेसरा) नपवाना है, तो आपको सिर्फ 500 रुपये देने होंगे।

अगर आपकी रैयती जमीन किसी शहरी इलाके (नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत क्षेत्र) में आती है, तो वहां का रेट गांव से थोड़ा अलग है।

• सरकारी फीस: ₹1000/- प्रति खेसरा।
• शहरों में जमीन की कीमत और पेचीदगी ज्यादा होती है, इसलिए एक प्लॉट नापने का सरकारी शुल्क 1000 रुपये तय किया गया है।

इस नई 'ई-मापी' सुविधा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है।

• नो कैश पेमेंट: सरकार का साफ निर्देश है कि मापी का शुल्क (Fee) किसी भी कर्मचारी या अमीन के हाथ में नकद (Cash) नहीं देना है।
• ऑनलाइन पेमेंट: आपको सारा भुगतान 'बिहारभूमि' पोर्टल पर ऑनलाइन (UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए) ही करना होगा।
• पक्की रसीद: पेमेंट करते ही आपको सरकार की तरफ से एक पक्की रसीद मिल जाएगी, जो इस बात का सबूत होगी कि आपने नापी के लिए अप्लाई कर दिया है।

अब आपको अमीन बुलाने के लिए ब्लॉक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बस ये स्टेप्स फॉलो करें:

1. बिहार सरकार के 'बिहारभूमि' (biharbhumi.bihar.gov.in) पोर्टल पर जाएं।
2. होमपेज पर 'ई-मापी' (e-Mapi) वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. अपनी जमीन की डिटेल (जिला, अंचल, खाता, खेसरा नंबर) डालें।
4. ऑनलाइन पेमेंट (500 या 1000 रुपये) करें और रसीद डाउनलोड कर लें। इसके बाद सरकारी अमीन खुद आपके पास नापी करने आएगा।