अधिकारियों में हड़कंप! मंत्री जी खुद करेंगे मॉनिटरिंग, 25 मई से धड़ाधड़ पास होंगे दाखिल-खारिज और परिमार्जन के पेंडिंग मामले

अधिकारियों की सुस्ती दूर करने के लिए विभाग ने एक बेहद सख्त रूटीन तैयार किया है:

• हर दिन 3 जिलों की 'क्लास': 25 मई से हर कार्य दिवस पर 3 अलग-अलग जिलों की गहन समीक्षा होगी।
• तीन पालियों में बैठक: शाम 4 से 5 बजे, 5 से 6 बजे और 6 से 7 बजे तक अधिकारियों की मीटिंग चलेगी।
• सबकी हाजिरी अनिवार्य: इस मीटिंग में खुद जिलाधिकारी (DM), DCLR, CO (अंचलाधिकारी) और बंदोबस्त पदाधिकारियों को अपडेटेड रिपोर्ट के साथ मौजूद रहना होगा।

मंत्री जी का मुख्य फोकस उन कामों पर है, जिनसे आम जनता रोज परेशान होती है:

• दाखिल-खारिज (Mutation): ऑनलाइन म्यूटेशन में बेवजह लगाए गए 'डिफेक्ट' (Defect) और पेंडिंग मामलों की कड़ी जांच होगी।
• परिमार्जन प्लस: ऑनलाइन जमाबंदी सुधारने और 'छूटी हुई जमाबंदियों' को कंप्यूटर पर चढ़ाने के काम की प्रोग्रेस जांची जाएगी।
• ई-मापी और अभियान बसेरा: जमीन नापी के आवेदनों और भूमिहीनों को जमीन देने की योजनाओं का भी हिसाब लिया जाएगा।

सरकार ने 25 मई से 11 जून तक का पूरा कलेंडर जारी कर दिया है। (कुछ प्रमुख तारीखें):

• 25 मई: पश्चिम चंपारण, सहरसा, वैशाली।
• 26 मई: कटिहार, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज।
• 27 मई: सुपौल, रोहतास, पटना।
• 29 मई: गया, जहानाबाद, औरंगाबाद।
• इसी तरह यह सिलसिला 11 जून (दरभंगा और शेखपुरा) तक चलेगा।

इस दैनिक मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा असर ब्लॉक (अंचल) कार्यालयों पर पड़ेगा:

• जवाबदेही तय होगी: अधिकारियों को पता होगा कि उन्हें सीधे पटना (मंत्री जी) को जवाब देना है, इसलिए वे फाइलों को बेवजह नहीं लटकाएंगे।
• काम में तेजी: जो दाखिल-खारिज महीनों से पेंडिंग हैं, वो अब धड़ाधड़ पास होंगे ताकि अधिकारी मीटिंग में अपना 'टारगेट' पूरा दिखा सकें।
• तुरंत एक्शन: इस दौरान आप अपने पेंडिंग मामलों को लेकर ब्लॉक जाएंगे तो कर्मचारी उसे टालने के बजाय जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे।