बिहार भूमि सर्वे में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव, अब अमीन और बाबू नहीं, 'AI' करेगा जमीन के कागजातों की जांच!
बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वे में अब एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव होने जा रहा है। कागजों की जांच में होने वाली देरी, इंसानी गलतियों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) अब 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) का इस्तेमाल करने जा रही है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस नई 'AI तकनीक' से गांव के आम किसानों और जमीन मालिकों को क्या फायदा होगा।
भूमि सर्वे में अचानक AI की जरूरत क्यों पड़ी?
लाखों लोगों के पुराने खतियान, वंशावली और हाथ से लिखी रसीदों की मैन्युअल (इंसानों द्वारा) जांच करने में कर्मचारियों को बहुत समय लग रहा था।
- समय की बचत: राजस्व प्रशासन को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है, ताकि सर्वे का काम अपनी तय समय सीमा में पूरा हो सके।
- गलतियों और फर्जीवाड़े पर रोक: कई बार एक ही नाम या पुराने प्लॉट नंबर में कर्मचारी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन AI तकनीक दस्तावेजों का मिलान सेकंडों में और 100% सटीकता (Accuracy) के साथ कर लेगी। इससे जाली कागज तुरंत पकड़े जाएंगे।
AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) सर्वे में क्या-क्या काम करेगा?
सरकार ने भूमि सर्वेक्षण (Survey) और बंदोबस्त (Settlement) के कार्यों में AI आधारित टूल्स का प्रारंभिक उपयोग करने के लिए एक विशेष 'समिति' (Committee) का गठन कर दिया है।
- दस्तावेजों की स्मार्ट जांच: आपने जो प्रपत्र-2, खतियान या केवाला जमा किया है, AI उसे स्कैन करके तुरंत पुराने सरकारी रिकॉर्ड से मैच कर लेगा।
- नक्शे का डिजिटल मिलान: सैटेलाइट और ड्रोन से लिए गए नए नक्शे का मिलान पुराने कैडस्ट्रल नक्शे (Cadastral Map) से बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा।
आम जनता को इससे क्या सीधा फायदा होगा?
यह पहल भारत सरकार के 'इंडिया एआई मिशन' (India AI Mission) और 'बिहार एआई मिशन' के तहत की जा रही है।
- इज़ ऑफ लिविंग (Ease of Living): बिहार सरकार के 'सात निश्चय-3' के तहत आम लोगों के जीवन को आसान बनाने का जो लक्ष्य है, यह उसी की एक अहम कड़ी है। अब आपको अपने कागजात पास कराने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- पारदर्शिता (Transparency): कंप्यूटर और AI के आ जाने से फाइलों को दबाने या दलाली की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी।
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